DA Hike: छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है, जिससे अब राज्य कर्मचारियों का डीए 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है। यह नई दरें मार्च 2025 से प्रभावी होंगी और लगभग 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इस फैसले से कर्मचारियों के वेतन में अच्छी वृद्धि होगी और त्योहार के मौसम में उन्हें आर्थिक राहत भी मिलेगी।
बजट में किया गया था महंगाई भत्ते में वृद्धि का ऐलान
छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को 1.65 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस प्रस्ताव को बजट में शामिल किया, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी। यह बजट सरकारी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इसमें उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं शामिल की गई हैं। साथ ही, राज्य के आर्थिक विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान भी किए गए हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
मार्च के वेतन में मिलेगी बढ़ी हुई राशि
महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की इस बढ़ोतरी का लाभ कर्मचारियों को अप्रैल माह में मिलने वाले मार्च के वेतन से मिलना शुरू हो जाएगा। इससे कर्मचारियों की मासिक आय में वृद्धि होगी, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और वे महंगाई का सामना करने में अधिक सक्षम होंगे। राज्य सरकार के इस कदम से कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होने की उम्मीद है।
पिछले छह महीनों में दूसरी बार बढ़ा DA
यह दूसरी बार है जब छत्तीसगढ़ सरकार ने छह महीनों के भीतर डीए में बढ़ोतरी की है। इससे पहले, दिवाली से पहले अक्टूबर 2024 में सरकार ने महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया था। वह बढ़ोतरी 1 अक्टूबर 2024 से लागू की गई थी। अब फिर से 3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ डीए 53 प्रतिशत पर पहुंच गया है। इस तरह, कुल मिलाकर छह महीनों में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता दे रही है।
केंद्र सरकार के बराबर हुआ छत्तीसगढ़ का महंगाई भत्ता
इस बढ़ोतरी के साथ, छत्तीसगढ़ के राज्य कर्मचारियों को अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता मिलेगा। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी 53 प्रतिशत डीए मिल रहा है। हालांकि, केंद्र सरकार मार्च 2025 में डीए में और बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है, जिससे यह अंतर 2 से 3 प्रतिशत बढ़ सकता है। फिलहाल, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों को केंद्र सरकार के बराबर ला दिया है, जो एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
पत्रकारों के लिए भी विशेष प्रावधान
सरकार ने इस बजट में सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि पत्रकारों के लिए भी कई अहम फैसले लिए हैं। जनसंपर्क विभाग के लिए 550 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसके अलावा, रायपुर प्रेस क्लब भवन के जीर्णोद्धार के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पत्रकारों के एक्सपोजर विजिट के लिए भी 1 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। पत्रकार सम्मान निधि को भी बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिया गया है, जो पहले 10 हजार रुपये थी। इन प्रावधानों से राज्य के पत्रकारों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और उनके कार्यों में सुधार आएगा।
महंगाई भत्ते की वृद्धि से कर्मचारियों को मिलेगा आर्थिक संबल
इस 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी से छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बढ़ती महंगाई के दौर में यह वृद्धि उन्हें राहत प्रदान करेगी, जिससे वे आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। महंगाई भत्ते में यह वृद्धि सरकारी कर्मचारियों की बचत क्षमता को भी बढ़ाएगी, जिससे वे अपने भविष्य के लिए अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे।
सरकार की कर्मचारी-हितैषी नीतियों का विस्तार
विष्णुदेव साय सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वह अपने कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता देती है। महंगाई भत्ते में लगातार वृद्धि इसका प्रमाण है। इसके अलावा, सरकार ने कर्मचारियों के लिए अन्य कल्याणकारी योजनाओं को भी लागू किया है, जिससे उनकी कार्य स्थितियों में सुधार हुआ है और उनका मनोबल बढ़ा है।
छत्तीसगढ़ सरकार का सराहनीय कदम
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि वे अपने काम को अधिक उत्साह के साथ कर सकेंगे। यह बढ़ोतरी बढ़ती महंगाई से निपटने में मददगार साबित होगी और कर्मचारियों को राहत प्रदान करेगी। पत्रकारों के लिए भी सरकार द्वारा किए गए प्रावधान सराहनीय हैं, जो राज्य में मीडिया के विकास को बढ़ावा देंगे। कुल मिलाकर, यह बजट राज्य के कर्मचारियों और विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
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