DA Hiked Update: छत्तीसगढ़ सरकार ने होली से पहले अपने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है।
इससे राज्य कर्मचारियों का डीए 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है। यह बढ़ोतरी मार्च 2025 से लागू होगी, जिससे 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
वित्त मंत्री का बजट ऐलान
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में 1.65 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की गई, जिससे उनकी आय में इजाफा होगा। सरकार का यह निर्णय बढ़ती महंगाई के बीच सरकारी कर्मियों को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। यह वृद्धि मार्च 2025 के वेतन में जुड़ जाएगी, जो अप्रैल में कर्मचारियों को प्राप्त होगा।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कितना बढ़ेगा वेतन?
महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 20,000 रुपये है, तो उसे पहले 50 प्रतिशत यानी 10,000 रुपये डीए मिलता था। अब 53 प्रतिशत की दर से उसे 10,600 रुपये डीए मिलेगा, जिससे हर महीने 600 रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा। जिन कर्मचारियों का मूल वेतन अधिक है, उनकी सैलरी में भी इसी अनुपात में वृद्धि होगी।
पिछली बढ़ोतरी का विवरण
राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में यह दूसरी बड़ी वृद्धि की है। इससे पहले अक्टूबर 2024 में, दिवाली से पहले सरकार ने डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, जिससे यह 46 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया था। लगातार दो बड़े त्योहारों पर डीए में बढ़ोतरी सरकार के कर्मचारी-हितैषी दृष्टिकोण को दर्शाती है। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और उनकी क्रय शक्ति में भी वृद्धि हुई है।
केंद्र सरकार के बराबर हुआ छत्तीसगढ़ का डीए
इस वृद्धि के साथ ही छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान 53 प्रतिशत हो गया है। यह राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि आमतौर पर राज्य सरकारों का डीए केंद्र से कम रहता है। हालांकि, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार जनवरी 2025 से डीए में फिर से वृद्धि कर सकती है, जिससे दोनों के बीच फिर से अंतर आ सकता है।
3 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
इस फैसले से राज्य के करीब 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। इनमें विभिन्न विभागों के अधिकारी, शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी और अन्य सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का सकारात्मक असर उनके परिवारों और आश्रितों पर भी पड़ेगा, जिससे राज्य की बड़ी आबादी को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा।
पत्रकारों के लिए विशेष प्रावधान
सरकार ने कर्मचारियों के साथ-साथ पत्रकारों के लिए भी विशेष घोषणाएं की हैं। रायपुर में प्रेस क्लब भवन के नवीनीकरण और विस्तार के लिए 1 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इससे पत्रकारों को बेहतर कार्य सुविधा मिलेगी और उनकी कार्यक्षमता में सुधार होगा।
इसके अलावा, पत्रकार सम्मान निधि को दोगुना कर 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है। यह फैसला पत्रकार समुदाय के लिए आर्थिक सहारा साबित होगा और उनके पेशेवर विकास में योगदान देगा। सरकार का यह कदम पत्रकारिता क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
आर्थिक प्रभाव और भविष्य की संभावनाएं
महंगाई भत्ते में वृद्धि से राज्य के बजट पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ जरूर पड़ेगा, लेकिन इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और उनकी कार्यक्षमता में सुधार होगा। डीए में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की क्रय शक्ति भी बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए डीए में क्या बदलाव करती है और उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार क्या रुख अपनाती है। पिछले कुछ महीनों में सरकार ने कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिससे उम्मीद की जा सकती है कि आगे भी इस तरह के सकारात्मक कदम उठाए जाते रहेंगे।
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