Free Ration Scheme: सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत ‘गिव अप’ अभियान शुरू किया है इस पहल का मकसद अपात्र लाभार्थियों को खुद से योजना से बाहर होने का अवसर देना है अगर किसी ने 28 फरवरी 2025 तक अपना नाम नहीं हटाया तो 1 मार्च से सरकार ₹27 प्रति किलो की दर से उसके दिए गए राशन की वसूली करेगी
राज्य में कई ऐसे लोग फ्री राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं जो इसके असली हकदार नहीं हैं इससे जरूरतमंद परिवारों को उनका हक नहीं मिल पा रहा कोटपूतली-बहरोड़ के डीएसओ के अनुसार इस गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार ने यह अभियान शुरू किया है
Free Ration Scheme
अब तक हजारों राशन कार्ड धारक खुद को इस योजना से अलग कर चुके हैं 28 फरवरी के बाद जिलों के कलेक्टर अपात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करेंगे और 1 मार्च से खाद्य विभाग सख्ती से कार्रवाई करेगा जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में होगा उनसे तब तक के लिए वसूली की जाएगी जब तक वे योजना में बने रहे
किन लोगों को अपात्र माना जाएगा
सरकार ने कुछ मानदंड तय किए हैं जिनके आधार पर लोगों को योजना से बाहर किया जाएगा
- आयकर देने वाले परिवार – जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं वे फ्री राशन के हकदार नहीं होंगे
- सरकारी और अर्धसरकारी कर्मचारी – सरकारी या स्वायत्तशासी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा
- ₹1 लाख से अधिक वार्षिक आय – अगर किसी परिवार की सालाना आय ₹1 लाख से ज्यादा है तो वे योजना के पात्र नहीं होंगे
- चार पहिया वाहन मालिक – जिनके पास कार है और वह रोजी-रोटी कमाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही वे भी इस योजना से बाहर किए जाएंगे
अगर नाम हटवाना हो तो क्या करें
अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से इस योजना से बाहर होना चाहता है तो उसे अपनी नजदीकी राशन दुकान (उचित मूल्य की दुकान) पर जाकर एक फॉर्म भरकर जमा करना होगा इसमें लिखकर देना होगा कि वह अब योजना के लिए पात्र नहीं है और खुद इससे बाहर हो रहा है
- फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख: 28 फरवरी 2025
अगर अपात्र पाए गए तो क्या होगा
अगर कोई अपात्र व्यक्ति 28 फरवरी तक योजना से बाहर नहीं होता तो 1 मार्च से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी सरकार उसके नाम दर्ज होने की तिथि से लेकर हटने तक का पूरा राशन ₹27 प्रति किलो की दर से वसूलेगी
सरकार का उद्देश्य क्या है
सरकार चाहती है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जिन्हें सच में इसकी जरूरत है जो लोग सक्षम हैं वे योजना से खुद बाहर हो जाएं ताकि असली जरूरतमंदों को बिना किसी रुकावट के राशन मिल सके
अभियान का असर
इस अभियान के चलते हजारों लोगों ने पहले ही खुद को योजना से अलग कर लिया है जिससे जरूरतमंद लोगों को राशन मिलने में आसानी होगी सरकार का लक्ष्य है कि अपात्र लोग खुद से योजना छोड़ दें अगर 28 फरवरी तक ऐसा नहीं किया तो 1 मार्च से उन्हें मुफ्त में मिले राशन का भुगतान करना होगा इस कदम से योजना को पारदर्शी बनाया जा सकेगा और इसका लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा
अगर आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं और ऊपर बताए गए नियमों के आधार पर अपात्र हैं तो जल्द से जल्द अपना नाम हटवा लें वरना बाद में ₹27 प्रति किलो की दर से वसूली झेलनी पड़ सकती है
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