Trai New Update : भारत सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में सुधार और साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए नया ‘दूरसंचार अधिनियम 2023’ लागू किया है। यह नियम 26 जून 2024 से प्रभावी हो चुका है। इसमें फर्जी सिम कार्ड के इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत सिम कार्ड खरीदने, बेचने और रखने के नियमों में बदलाव किए गए हैं। अगर आप मोबाइल उपयोगकर्ता हैं, तो यह जानना जरूरी है कि नया कानून आपको कैसे प्रभावित करेगा।
फर्जी सिम कार्ड पर सख्त कार्रवाई
नए नियमों के तहत फर्जी सिम कार्ड खरीदने, बेचने या इस्तेमाल करने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके सिम कार्ड लेता है या देता है, तो उसे तीन साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
इस प्रावधान का उद्देश्य सिम कार्ड से जुड़े साइबर अपराधों और धोखाधड़ी को रोकना है। हाल के वर्षों में कई अपराधियों ने फर्जी सिम कार्ड का उपयोग कर लोगों से ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया है। यह नया नियम इस तरह के अपराधों पर लगाम लगाने के लिए लाया गया है।
एक व्यक्ति अधिकतम 9 सिम कार्ड ही ले सकेगा
पहले एक व्यक्ति के नाम पर कई सिम कार्ड जारी किए जा सकते थे, जिससे कई लोग फर्जी नामों से सिम लेकर गलत कार्यों में लिप्त रहते थे। लेकिन अब नए नियमों के तहत एक भारतीय नागरिक अपने जीवनकाल में अधिकतम 9 सिम कार्ड ही रख सकता है।
जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में यह सीमा 6 सिम कार्ड तक सीमित कर दी गई है। अगर कोई व्यक्ति निर्धारित सीमा से अधिक सिम कार्ड लेता है, तो उस पर पहली बार में 50,000 रुपये और दूसरी बार में 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
डिजिटल KYC अनिवार्य
अब सभी सिम कार्ड जारी करने के लिए डिजिटल KYC प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रक्रिया में आधार कार्ड का QR कोड स्कैन, फोटो खींचना, फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन और OTP वेरिफिकेशन जैसी चीजें शामिल हैं।
इससे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम कार्ड लेने की घटनाएं काफी हद तक कम हो जाएंगी। इससे न केवल मोबाइल उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि टेलीकॉम कंपनियों को भी पारदर्शिता के साथ सिम कार्ड जारी करने में मदद मिलेगी।
बल्क कनेक्शन पर सख्ती
पहले कई कंपनियां बिना उचित पहचान पत्र के बड़ी संख्या में सिम कार्ड जारी करवा लेती थीं, जिसे बाद में कई बार गलत उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था। लेकिन अब नए नियमों के अनुसार, बल्क कनेक्शन पर सख्ती से रोक लगाई गई है।
अब किसी भी कंपनी को अपने कर्मचारियों के लिए अलग-अलग KYC करवाना होगा। इससे फर्जी कंपनियों के माध्यम से बड़ी संख्या में सिम कार्ड लेने की प्रक्रिया पर रोक लगेगी।
सिम कार्ड डीलर के लिए नए नियम
टेलीकॉम सेक्टर में सिम कार्ड बेचने वाले डीलरों और रिटेलरों पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। अब हर डीलर को टेलीकॉम कंपनियों के साथ एक कानूनी समझौता (एग्रीमेंट) करना होगा और अपने दस्तावेज जमा करने होंगे।
अगर कोई डीलर बिना वेरिफिकेशन के सिम कार्ड बेचता है, तो उसे 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है और उसे तीन साल तक टेलीकॉम सेक्टर में काम करने से रोका जा सकता है।
ब्लैकलिस्टिंग का नया प्रावधान
सरकार ने सिम कार्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक नया ब्लैकलिस्टिंग सिस्टम लागू किया है। अगर कोई व्यक्ति अपने सिम कार्ड का गलत इस्तेमाल करता है या किसी भी प्रकार के टेलीकॉम फ्रॉड में पकड़ा जाता है, तो उसे 6 महीने से लेकर 3 साल तक नया सिम कार्ड नहीं मिल सकेगा।
इस नए नियम से ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी।
नया नियम उपभोक्ताओं को कैसे प्रभावित करेगा?
- सिम कार्ड लेना होगा मुश्किल: नए नियमों के बाद अब सिम कार्ड लेना आसान नहीं रहेगा। डिजिटल KYC अनिवार्य होने के कारण आपको अपनी पूरी पहचान सही तरीके से सत्यापित करानी होगी।
- फर्जी सिम पर रोक: अब किसी भी व्यक्ति को फर्जी दस्तावेजों से सिम कार्ड लेना मुश्किल हो जाएगा। इससे धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी आएगी।
- सिम कार्ड रखने की सीमा: अगर आपके पास पहले से 9 से ज्यादा सिम कार्ड हैं, तो आपको उनमें से कुछ बंद कराने पड़ सकते हैं।
- ऑनलाइन धोखाधड़ी में कमी: यह नियम ऑनलाइन फ्रॉड को कम करेगा, क्योंकि अब बिना वेरिफिकेशन के सिम कार्ड जारी नहीं हो सकेंगे।
- डीलरों पर सख्ती: अगर आप मोबाइल शॉप या टेलीकॉम डीलर हैं, तो आपको अब सरकार के नए नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
निष्कर्ष
भारत सरकार द्वारा लागू किया गया नया ‘दूरसंचार अधिनियम 2023’ टेलीकॉम सेक्टर में पारदर्शिता लाने और साइबर अपराधों को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सख्त KYC नियम, सिम कार्ड रखने की सीमा और फर्जी सिम कार्ड पर सख्त कार्रवाई से उपभोक्ताओं की सुरक्षा बढ़ेगी। इसके अलावा, बल्क सिम कार्ड जारी करने की प्रक्रिया पर नियंत्रण लगाने से टेलीकॉम धोखाधड़ी में भी कमी आएगी।
अगर आप एक मोबाइल उपयोगकर्ता हैं, तो आपको नए नियमों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप किसी भी परेशानी से बच सकें।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। इसमें दी गई जानकारी की पूर्णता या सटीकता की हम कोई गारंटी नहीं देते। कृपया किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें।
